विनिवेश /सरकार आरईसी की पूरी 52.63% हिस्सेदारी पीएफसी को बेचेगी, मंजूरी दी कैबिनेट ने

* इस सौदे से सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपएमिलने की उम्मीद

* चालू वित्त वर्ष में सरकार का 80,000 करोड़ रुपए काविनिवेश लक्ष्य

* सरकार विनिवेश से अब तक 32,000 करोड़ रुपएजुटा चुकी है

नई दिल्ली. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन(आरईसी) में सरकार अपनी पूरी 52.63% हिस्सेदारीपावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएसी) को बेचेगी। इसकेसाथ ही आरईसी का प्रबंधन भी पीएफसी को सौंप दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति(सीसीईए) ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। इस विनिवेश से सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपएमिलने की उम्मीद है।

पीएफसी में सरकार की 65.64% हिस्सेदारी

1. सितंबर के आखिर तक आरईसी में सरकार की 57.99% हिस्सेदारी थी। लेकिनए ईटीएफ के जरिएशेयर बेचने के बाद 52.63% रह गई थी। पीएफसी में सितंबर का सरकार का 65.64% शेयर था।

2. वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2017-18 के बजट में उन्होंने सरकारी कंपनियों से जुड़े मर्जरऔर अधिग्रहण की संभावनाओं का जिक्र किया था। ऐसा करने से इन कंपनियों की रिस्क सहने की क्षमताबढ़ेगी और शेयरधारकों को भी फायदा होगा।

3. आरईसी और पीएफसी बिजली क्षेत्र की सरकारी कंपनियां हैं। यह दोनों ऊर्जा मंत्रालय के अधीन हैं।सरकार को उम्मीद है कि दोनों के मर्जर से पावर सेक्टर की क्षमता बढ़ेगी।

4. पहले सरकार की योजना थी कि पीएफसी की पूरी 65.64% हिस्सेदारी 16,500 करोड़ रुपए में आरईसीको बेची जाए। लेकिनए सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में योजना बदल दी गई।